९ माघ, काठमाडौं । तीन महिनायता खाने तेलको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि गरिएको छ ।
केही ब्राण्डका खाने तेलको भाउ लिटरमै ४० रुपैयाँसम्म बढेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको अचाक्लि मूल्यवृद्धिबारे चौतर्फी दबाबपछि वाणिज्य विभागले यसैसाता दुईवटा कम्पनीलाई कर्मकाण्डी कारबाही गर्यो ।
उत्पादन लागतको अनुपातमा बढी मूल्य कायम गरेर भटमास, सनफ्लावर र तोरीको तेल बिक्री गरेको पाइएपछि विभागले बाराको अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रालि र महालक्ष्मी सल्भेन्ट एन्ड रिफाइनरीलाई सोमबार ३–३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्यो । यी कम्पनीले अधिकतम् खुद्रा बिक्री मूल्य ३० रुपैयाँसम्म बढाएर लिटरमै ८ देखि १० रुपैयाँसम्म ठगी गरेको पुष्टि भएको थियो । विभागले दुवैलाई सामान्य जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिएको छ ।
बजारमा उपभोक्ता ठग्नेलाई सरकारी निकायको फितलो कानुन लगाउँदा ठग्ने र उन्मुक्ति पाउने चलन बढ्ने भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
अमृत र महालक्ष्मीले यसरी ठगे उपभोक्ता
अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रालि नामक उद्योगबाट अमृत ब्राण्डको खाने तेल उत्पादन हुन्छ । यस्तै, महालक्ष्मी उद्योगले महालक्ष्मी ब्राण्डकै सोयबिन तेल बजार पठाउँछ । अन्नपूर्णले तोरी, सूर्यमूखी र भटमासको तेल नेपाली बजारमा बिक्री गर्न थालेको ४५ वर्ष भइसक्यो ।
दुवै कम्पनीले कच्चा पदार्थ आयात र उत्पादन लागतमा गरेको खर्चभन्दा तेल बिक्री मूल्य ३० रुपैयाँसम्म बढी तोकेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ ।
दुवै कम्पनीले भन्सारमा बुझाएको कच्चा पदार्थ आयातको अनुज्ञा पत्र, लागत र बिक्री मूल्यको फरकका आधारमा कारबाही गरेको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाई बताउँछन् । ‘कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा तेलको मूल्य बढाइएको र कच्चा पदार्थको मूल्य घट्दा पनि बढेको मूल्य यथावत राखिएको पाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘ती उद्योगलाई कारबाही गरेर मूल्य पनि तत्काल घटाउन भनेका छौं ।’
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १६ (२) (क) विपरीत खाने तेल बिक्रीवितरण गरेको अन्नपूर्ण र महालक्ष्मीलाई ऐनको दफा ३९ (१) (ख) बमोजिम ३ लाखका दरले जरिवाना गरेको उनले बताए ।
खाने तेलमा बढेको मूल्य
|
तेल |
तोरी | २४० देखि २४५ प्रतिलिटर | २८० प्रतिलिटर | ३५–४० |
| सनफ्लावर | १९० देखि १९५ प्रतिलिटर | २३०–२३५ प्रतिलिटर | ३५–४० | |
| भटमास | १९० देखि १९५ प्रतिलिटर | २३०–२३५ प्रतिलिटर | ३५–४० |
करोडौं ठग्नेलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना
स्रोतका अनुसार वाणिज्य विभागले कारबाही गरेको अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रालि र महालक्ष्मी सल्भेन्ट एन्ड रिफाइनरी ठूलामध्येका तेल उद्योग हुन् । यी उद्योगले गरेको बदमासीका आधारमा कारबाही भने निकै कम भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको प्रमाणित भएका उद्योगहरुलाई जरिवाना गरिएपनि अनुचित कार्य के हो भन्ने नखुलाइएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधब तिमिल्सिना बताउँछन् ।
उनकाअनुसार, बिभागले कालोबजारी ऐन वा उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत महानिर्देशकको अधिकार प्रयोग गरेर थुनामा राखेर जरिवाना गर्नु पर्नेमा त्यो नगरी न्युन जरिवाना गरियो ।
‘उपभोक्ता ऐनअनुसार महानिर्देशक समक्ष पेश गरेको भए जेल सजाय हुन्थ्यो’, तिमिल्सिना भन्छन्, ‘तर, त्यसो नगरि तीन लाख भराएर करोडौं ठग्नेहरुको मनोवल बढाइयो ।’
अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल मर्हजन विभागको कारबाहीलाई हाँस्यस्पद भन्छन् । ‘यो त कालोबजारी गर, हल्का जरिवाना तिर भने जस्तो भयो’, उनले भने, ‘कानूनले बजारमा सुधार, प्रतिस्पर्धा र स्वच्छता खोज्छ । तर, यी कुरा उपभोक्ताले पाएका छैनन् ।’