१२ जेष्ठ २०८१, शनिबार
१२ जेष्ठ २०८१, शनिबार

कृर्षि अनुदान र वास्तविकता

भबिन्द्र घिमिरे / अर्घाखाँची
सत्य तिताे हुन्छ असत्य गुलियाे हुन्छ । मानाै तेहि गुलियाेले सुगर वढाउछ ।जसरि हाम्राे कारणले हाम्राे स्वास्थ अवस्था कमजाेर वनिरहका छाै ।त्यसरि नै देशकाे आर्थिक स्वास्थ अवस्था कमजाेर वनिरहेकाे छ ।जसरि विकासकाे वैदेशिक ऋण लिनुपरेकाे छ ,त्यसरि नै परिवारकाे शिक्षा ,स्वास्थ र पाेषणकालागि वैदेशिक यात्रा तय गर्नु परेकाे छ ।
सरकारि तथ्याङ्कका अनुसार आजसम्म करिव ९ अर्व रुपैया अनुदानमा खर्च भएकाे देखिन्छ ।जसमध्ये कृर्षि अनुदान ८३% रहेकाे छ ।तर उल्टाे कृर्षि जन्य आयात वढिरहकाे छ ।कारण के हाे ? खाेतल्ने प्रयास गराै ।केहि समय पहिले मैले अर्घाखाचि कृर्षि ज्ञान केन्द्रलाई खुला पत्र लेख्दै १० वटा जिज्ञासा राखेकाे थिए ।
साे विषयमा केहिले प्रतिकृया पनि दिनु भएकाे थियेा।प्रतिकृया सुझाव मुलक भन्दा निरासा ,कुन्ठा र आक्राेसपुर्ण थिए ।यतिमात्र भनाै,कसैका पनि प्रत्रिकृया उत्साहित रुपमा आएनन ।यस विषयले मलाई फेरि घचघचायाे र भन्याे अव पनि चुपलागे नेपालमा युवा विदेश जाने उनिहरुले पठाएकाे रेमिट्यान्समा पुरानै साेच अनुसार चल्ने र अरवाै रकम वालुवामा पानि हुने र केहि निश्चित वर्गले मात्र फाईदा लिदै गरिव झन गरिव भैरहने छन ।

अहिले गाउमा रहेकशिक्षित वर्ग शिक्षक नै सवै कुरामा दख्लल राख्छन ।उहाहरु कुनै न कुनै पार्टि सग घुलित वन्नुभएकाे छ ।समाज अहिले पार्टिमा विभाजित छ ।त्याे विभाजित समाजलाई समन्वय गर्ने वाैद्विक वर्ग नै विभाजित छ ।वायस छ ।त्याे किन छ भनेर उहाहरुलाई नै साेध्दा वाध्यता छ भन्नुहुन्छ ।

कर्मचारि र जनप्रतिनिधि जनताका हुन ।तर जनताकाे वाेलि वाेल्न र सामान्य जनता तथा कृर्षकका विषयमा वाेल्दैनन ।जनताकाे माग अनुसार याेजना वनिरहेका छैनन ।वजेट भुगाेल, जनसङ्ख्या , आवश्यकता प्राथमिकता ,समानुपातिकविकास ,समानविकासकाे मान्यता भन्दा भागवण्डमा आधारित छ ।
कृर्षिमा वनाएका याेजना अनुदानमा आधारित छन ।सरकारले कृर्षिमा व्यवसायिकता खाेजेकाे छ ।रकम पनि छुट्टाएकाे छ तर खर्च गर्ने विधि र तरिका मिलेकाे छैन ।वास्तविक रुपमा कृर्षक जसले कृर्षि नगरि गुजाराकाे वाटाे छैन उसले अनुदान त के विउ पनि पाउदैन।किनकि उसग फर्म छैन ।निवेदन लेख्न जान्दैन ।कर्मचारिलाई चाप्लुसि गर्न जान्दैन ।चिन्दैन ।जनप्रतिनिधि लाई भन्याे ,उसले नितिले काम गर्ने भन्छ ।निति उसैले वनाउने हाे तर निति वनिसकेकाे हुन्छ ।कुन नितिले भाेलि के प्रभाव पर्छ ? आकलन सम्म नगरि हस्ताक्षर ठाेक्छ ।यस्ता धेरै निति छन जसले वास्तविक किसानलाई छुदैनन ।
अव क गर्ने त ?
हरेक समस्याकाे समाधान हुन्छ ।अव गाउपरिषद हुदैछ ।स्थानिय तहले आफ्ना निति तथा कार्यक्रममा पुनरावलाेकन गर्न सक्छ ।नया निति वनाउन सक्छ ।जनप्रतिनिधि जिम्मेवार वन्न सके स्थानिय तहका धेरै समस्या समाधान हुन्छन ।निरन्तर जनसम्पर्कमा रहने ,जनताकाे आगनमै सल्लाह गर्ने रिसाेर्टमा नजाने ,जनताकाे माग अनुसारका याेजना माटाे सुहाउदाे वनाउने ,वजेट खर्च गर्दा पार्दरशिता राख्ने ,जनताकाे अपनत्व जगाउने गरि जनतामा सक्रिय सहभागिता मुलक याेजना कार्यान्वयन गर्ने ,सहि अनुगमन गर्ने ,कर्मचारि सेवाग्राहि प्रति जिम्मेवार रहे नरहेकाे मुल्याङ्कन गर्ने ,राम्राे गर्ने कर्मचारि रिवार्ड गर्ने र खराव काम गर्नेलाई दण्ड दिने ,युवालाई विकासमा सहभागि मात्र हाेईन नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने ,सवैकाम एक्लै गर्न नखाेज्ने कार्यविभाजन गरि विभिन्न पार्टि कमिटिहरु समेत सक्रिय वनाउने ।महिला समुह ,कृर्षि समुह ,युवा समुहलाई उत्पादनमा जाेड दिने खालका तालिम तथा स्वराेजगारका तालिम दिदै वैक सग सहकार्य गरि विना धिताे कर्जा उपलव्ध गराउने अनुदानलाई किस्तामा दिने तथा उत्पादनका अाधारमा अनुदान दिने ,कृर्षि एमवुलेन्स सन्चालन गर्ने ,सझङ्कलन केन्द्र वनाउने ,वजारिकरणका लागि डेक्स स्थापना गरि सहयाेग गर्ने किसान सग सिदै व्यारिकाे कनेक्सन मिलाउने ,विचाैलिया वाट हुने ठगि राेक्ने आदि गर्न सके स्थानिय तहमा जनताले विकासकाे अनुभुति लिनुकाे साथै जनजिविकाकाे उत्थान र युवा वेराेजगारि कमि हुनेछ ।

लेखक राष्टिय युवा सङ्घ केन्दिय सदस्य हुनुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित न्यूज

ट्रेन्डिङ्ग

ताजा समाचार