अविजित पन्थी/ रुपन्देही ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बिहीवार सम्पन्न भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार, यो योजना प्रदेशको समृद्धि र दिगो विकासको मार्गचित्र तय गर्ने लक्ष्यका साथ अघि सारिएको छ।
यस बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार २०८२ सालका लागि सार्वजनिक बिदा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका सार्वजनिक विदाका अतिरिक्त प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूलाई बढीमा छ दिन थप बिदा दिने व्यवस्था छ। सोही अनुरूप, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाँच दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको हो। साथै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले अघि सारेको दलित अधिकार सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ।
तपाईंलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि बैठकले लुम्बिनी प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना पनि स्वीकृत गरेको छ। पछिल्लो समय बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारको यो योजना ल्याइएको हो। अध्ययनहरूका अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशमा १३ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ६.१ प्रतिशत किशोरकिशोरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित छन् भने १८ वर्षमाथिका १३ प्रतिशत व्यक्तिले जीवनमा कम्तीमा एक पटक मानसिक समस्या भोग्ने सम्भावना रहेको छ। मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्ने, मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम विद्यालय, समुदाय र कार्यस्थलमा सञ्चालन गर्ने, आत्महत्या रोकथामका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने तथा लागू औषध नियन्त्रण र पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गर्ने योजनामा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको दोस्रो आवधिक योजनाले प्रदेशको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तथा वातावरणीय विशेषतालाई ध्यानमा राखेर विकासको स्पष्ट खाका तयार पारेको छ। आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि १४ खर्ब ९९ अर्बको अनुमानित लगानी निर्धारण गरिएको छ। योजनाको अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने र औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.६ प्रतिशत रहने लक्ष्य राखिएको छ।
समृद्ध लुम्बिनी निर्माणका लागि कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगीकरण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा शिक्षाको प्रवर्द्धन, व्यवसायिक सीप अभिवृद्धि, र पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने रणनीतिक योजना अघि सारिएको छ। प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालका अनुसार, यो योजना सामाजिक न्यायसहितको दिगो आर्थिक विकास, सुशासन, र पूर्वाधार प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहनेछ। यस योजनाले समावेशी विकास, रोजगारी सिर्जना, र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघि सारेको दोस्रो आवधिक योजना र मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिक कार्ययोजनाले प्रदेशको समृद्धि, सामाजिक न्याय, र समावेशी विकासलाई टेवा दिने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ नारासहित अघि बढेको छ, जसले लुम्बिनी प्रदेशको दिगो विकासको मार्गचित्र तय गर्ने विश्वास गरिएको छ।