११ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार
११ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार

लुम्बिनी प्रदेश सरकार सहयात्री बिना अल्पमतमा : जसपा निर्णायक हुने

बुटवल । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकताबारे गरेको फैसलाले अन्यत्रजस्तै लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिमा पनि हल्लि खल्लि बनाइदिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै प्रदेशसभाको समीकरण फेरबदल हुने सम्भावना देखिएको छ ।
यसअघि केन्द्रमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई खेमामा विभाजन भएको बेला सो पार्टीका सांसदहरुले कित्ता फेरवदल गरेका थिए । अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै फेरि एमाले र माओवादी केन्द्रमा विभाजित रहेर नयाँ समीकरणमा जोडघटाउ शुरु हुन थालेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका मात्र सांसदको समर्थनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । त्यसैले सरकार टिकाउन नयाँ समीकरण बनाउनुपर्ने छ । यद्यपि पूर्व माओवदीका सांसदले सरकारलाई समर्थन गरिरहने कि बाहिरिने भन्नेबारे निर्णय गरिसकेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा दुईतिहाई बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्दै आएकामा प्रदेशसभामा नेकपाका ६१ सांसद छन् । तत्कालीन एमालेबाट ४१ र माओवादी केन्द्रबाट २० सांसद प्रदेशसभामा आएका थिए ।

प्रदेशसभामा काँग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना सांसद रहेका छन् । यसर्थ मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार जोगाउनका लागि काँग्रेस वा जसपा नेपालको समर्थन लिनुपर्ने छ ।

अर्कोतिर माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्न काँग्रेस र जसपा नेपालको समर्थन लिन आवश्यक देखिन्छ । माओवादीका २०, काँग्रेसका १९ र जसपाका ६ सांसद मिलेरमात्र बहुमतको सरकार बन्ने सक्ने समिकरण तयार हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित न्यूज

ट्रेन्डिङ्ग

ताजा समाचार