एमाले र माओवादि केन्द्र बाहेक नेकपाको हैसियतमा भएका यस्ता थुप्रै संरचना र कार्यहरु छन् जुन बितेको ३ वर्षमा गरिएका छन् सरकारको एउटा निकायले मानेको तर अर्को निकायले अस्विकार गर्ने यो व्यवस्था कहिले सम्म कायम रहन्छ हाम्रो देशमा ? कस्तो छ हाम्रो न्यायीक प्रणाली, २ वर्ष ३ वर्ष लगाएर गरिने फैसलाको मर्म र यसको दुरगामि प्रभाव अहिलेको फैसला गतिलो उदाहरण बन्न सक्छ । नेकपाको उम्मेदवारका रूपमा राष्ट्रिय सभामा १६ जना सांसद निर्वाचित छन्।
प्रतिनिधिसभामा कास्की(२ बाट विद्या भट्टराई निर्वाचित भएको पनि नेकपा कै उमेद्धवार भएर नै हो। यति मात्र होइन गत उपनिर्वाचनमा नेकपाको उम्मेदवारका रूपमा स्थानीय निकायमा २९ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।उनीहरू एमाले वा माओवादीको उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित नभइ नेकपाको उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएका छन। अब अदालतले नेकपा भन्ने पार्टी नै खारेज गरेर पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रमै फर्क भनीसकेको अवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हैसियत के होला अन्यौलता मात्र थपेको छैन ठुलो राजनैतिक संकट यो निर्णय सँगै आएको छ । कतिपय संविधानविदहरुले त ती सबै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको पद पनि स्वत खारेज भएको ठानेका छन। पार्टि नै नरहेपछि उक्त पाटिबाट निर्वाचित प्रतिनिधि कायम रहने कल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन भन्ने बुभाई रहेको प्रतिक्रिया आएको छ ।
जब अभिभावकको अस्थित्व नै मेटियो उनीहरूबाट जन्मिएका सन्तान कहाँ जाने भन्नेतर्फ सर्वोच्च अदालतले सोच्यो कि सोचेन त्यो आगामि घटनाक्रमले पुष्टि गर्ला नै तर यो सबैका निम्ति हितकर होला त ?
अदालतको फैसलासँगै जटिलता थपेको कुरा भन्नु पर्दैन होला नै। नेकपा स्थापना भएर एमाले र माओवादी केन्द्र खारेज भएका मात्र होइनन ति दलका नाममा अन्य ब्याक्तीले पार्टि स्थापना गरेर अस्थित्वमा रहेका पनि छन । संवैधानिक र कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र नामका दुई पार्टी स्थापना गरेर निर्वाचन आयोगमा वैधानिक रूपमा दर्ता छन्।अब ओलि प्रचण्डको मात्र होइनन हाल अस्थित्वमा रहेका नेकपा माओबादि केन्द्र र एमाले दर्ता गरेका र उनिहरुको अभियानमा जोडिएकाहरुको पनि अवस्था के हुने हो प्रश्न उठन थालेको छ। यो निर्णयले एउटा दुइटा पार्टिलाई मात्र होइन चार चार वटा दलको अस्थित्व र भविश्य माथि संकट पैदा गरेको स्पष्ट छ ।
सर्वोच्चले नेकपालाई पुरानै एमाले र माओवादी केन्द्रमै फर्कन भनेर जसरि फैसला गरेको छ, त्यसले अहिले कानुनसम्मत रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका ती पार्टीको हैसियत के होला ? यसले नागरिकहरूले वैधानिक रूपमा दर्ता गरेका पार्टी छन्, तिनको हक अदालतको निर्णयले खोसेको त छैन ? आम मानिसको जिज्ञासा हुनु स्वभाविक नै मान्नुपर्दछ । कुरा के.पि. शर्मा वलि , प्रचण्ड ,गोपाल किराति र सन्ध्या तिवारिको मात्र होईन ति ब्यात्तीले हाल सम्म भनिएका जिम्वेवारिमा रहेर गरेका कार्यहरु अब के हुन्छन् । ति दल दर्ताका क्रममा भएका त्रुटि तथा कमजोरिहरुमा सम्वन्धित निकायले क्षतिपुर्तिको आवस्यकता ठान्ला या नठान्ला यसको जवाफ कस्ले दिने हो ?
आम नेकपाका कार्यकर्ता मात्र होइन भोलिका दिनमा पार्टि एकिकरण गर्दा साना माथिको मिचाहा प्रवृतिको अन्त्य गर्न नजिर स्थापित त भयो तर दुइ जिम्वेवार संस्थाबाट भएका फरक फरक निर्णयले भोलिका दिनमा आम नागरिक प्रतिको विश्वास कायम राख्न नसक्ला कि सक्ला ? गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ ।