भविन्द्र घिमिरे / अर्घाखाँची ।
नेपालमा सङ्घियता आएपछि दलिय व्यवस्थामा जनता काे ठुला दलहरुमाथिकाे विश्वास दाेस्राे निर्वाचन हुदै अहिले खस्कदाे अवस्थामा रहेकाे छ ।किनकि तथ्याङकले ठुला दलकाे मत एक पछि अर्काे मा सरेकाे भन्दा नया शक्ति वा दलमा गएकाे देखिन्छ ।
वास्तवमा अव यस व्यवस्था माथि समेत ठुलाे चुनाैति देखिएकाे छ ।हुनत ससारिक नियममा परिवर्तनका लागि नया शक्तिकाे उदय हुनु अपरिहार्य पनि छ ।अहिले देखिएकाे शक्ति देशकाे सार्भभाैम शक्ति काे रक्षा ,आमुल परिवर्तन र विकासकाे कल्पवृक्ष हाे त ? यस विषयमा समेत गम्भिर रुपमा केलाउनु र गतिविधिकाे शुक्ष्म मुल्याङ्कन गर्नु पर्दछ ।यस विषयमाअहिले नै मुल्याङ्कन गरेर निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुन्छ । केहि समय पर्खाै ।
एकातर्फ दलहरुले जनअाकाङ्क्षा अनुरुप काम नगरेकाे भष्टाचार माैलाएकाे ,विदेशि हस्क्षेपवाट देशकाे सार्वभाैम सत्ता वचाउन नसकेकाे आराेप पनि राजनितिक विश्लेषकवाट आएकाे देखिन्छ ।के याे सत्य हाे ।सत्य हाे भन्ने आधार केछन ? यसकाे मुख्य दाेषि कसलाई मान्ने भन्ने विषयमा विगतका सरकारका कामकाे लेखाजाेखा गर्नै पर्छ ।तेतिमात्र हाेईन ठुला भनिएका कुन दल कति जिम्मेवार छ भन्नेविषयमा समेत अाम नागरिकले समिक्षा गरेर निष्कर्ष निकाल्न जरुरि छ ।अव दलहरुप्रत्रि नागरिककाे विस्वास निर्वाचनअयाेगके तथ्याङ्कवाट नै कसरि घटिरहेकाे छ हेराै ।
समानुपातिक मत भनेकाे दलप्रत्रिकाे विस्वासकाे मत हाे ।त्यसैले –
तीन ठूला दलले प्राप्त गरेको समानुपातिक मत (२०७४ संग २०७९ को तुलना गर्दा )
१. नेकपा एमाले: २०७४ मा ३३.२४%
२०७९ मा २६.७५%
फरक अर्थात् घटेको प्रतिशत ६.५९%२.
२,नेपाली कांग्रेस: २०७४ मा ३२.७७ %
२०७९ मा २५.४९ %
फरक अर्थात् घटेको प्रतिशत ७.२८%
३’माओवादी केन्द्र: २०७४ मा १३.६५%
२०७९ मा ११.१७%
फरक अर्थात् घटेको प्रतिशत २.४८%
अव किन विस्वास घटिरहेकाे छ भनेर खाेजाै :-जनताले लाेकतन्त्रमा प्रत्रिनिधि चुनेर सरकारकाे स्थापना गर्छन ।अाफ्नाे सार्वभाैम अधिकार वाहेक सम्पुर्ण जिम्मा दललाई सरकार मार्फत अाफै शासित हुन्छन ।जनताले दल वा सरकारवाट निम्न कुराकाे अाशा राखेका हुन्छन वा तेहि कार्यकालागि सरकारमा पठाएका हुन्छन ।
१) विकास :-
विकास जनताकाे आधारभुत अधिकार हाे ।यसका पक्षहरु माैलिक अधिकारका रुपमा सविधानमा उल्लेख भएका वा परिवर्तित समाजमाअावश्यकताकाे मुल्यका अाधारमा सृजनात्मक रुपमा रहने दुवै पर्दछन ।परिवर्तित समाजमा अावश्यकताका कुरा मध्ये विज्ञान ,प्रविधि र आविस्कारका पक्ष पर्दछन ।विकासका कुरा गर्दा भाैतिक पक्ष र मानविय पक्षकाे विकासका वारेमा गाेलमाेटाेल परिभाषा गरेर केहि राजनितिज्ञले भ्रमित वनाउन खाेजेपनि जनताकाे जनजिविका र जनताकाे जिवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन नअाउदा सम्म त्याे विकास भन्न म समाजशास्त्र र मानवशास्त्रकाे विद्वार्थिकाे नाताले मिल्दैन ।तयसलाई विकासकाे चरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।मलाई लाग्छ जनताले यहि कुरा आभास पाउन नसकेका कारण विकास भएन ,गरेनाै भनिरहेका छन । दलहरुले समानुपातिक काेटामा सविधानकाे मर्म अनुसार कार्यसम्पादनमा ईमानदारि देखाउन नसकेकाे कुरा सत्य हाे ।विकासमा जनसहभागिता टुटेकाे अवस्थाले अहिले जनताले विकासकाे अनुभुति र अपनत्व लिन सकेका छैनन ।
अर्धेरै अायाेजना छन तर ठेकदारि प्रथाले आफ्नाे गाउकाे वजेटमा कसरि काम कति भएकाे छ ।स्थानिय अनविज्ञ छन ।विकास त भएकाे छ ।तर न राेजगारि श्रृजना भएकाे छ न रकम जिल्लामा रहेकाे छ । जनजिविका झनै कष्टकर वनिरहेकाे छ ।वाटाे वनेकाे छ ।गाडि गुडेका छन ।स्थानिय उत्पादन लाने केहि छैन । स्थानिय सरकार उत्पादनशिल क्षेत्रमा वजेट छुट्टाउन सकेकाे छैन ।टाेल टाेलका वाटाेमा डाेजर चलाउन मस्त छ ।न युवा स्वराेजगारका कार्यक्रम छन ।न उत्पादन वढाउने र खरिद काे ग्यारेन्टि छ ।त्यसैले जनता आज विकासकाे अनुभुति लिन सकेका छैनन ।
शुसासन :-
शुसासनकाे पहिलेा सर्त पार्दर्शिता हाे ।पारदर्शिता भनेकाे अनुसाशित रुपमा कार्यसम्पादन गरेकाे मापनकाे आधार हाे ।चाहे त्याे सामाजिक राजनितिक आर्थिक रसास्कृतिक रुपमा भएका कार्य हुन ।दलहरुले सरकारमा जादा भष्टाचार मुक्त सत्ता वनाउने भनेर गएपनि सरकारमा पुगेपछि जगडिएकाे भष्ट कर्मचारितन्त्र सग मितेरि लगाई हाल्छन ।फलत सरकारकाे सेवाप्रवाह मात्र हाेईन आर्थिक अपारदर्शिताका कुरा आएपछि जनताले दलप्रति वितिष्णा व्यक्त गर्ने माध्यमका रुपमा स्वतन्त्र व्याक्तिहरुले चुनावमा चुनाव जितेर चाैथाे शक्तिका रुपमा देखा परेका छन ।शुसासनकाे पाटाे कमजाेर देखिएकाे छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह :-
खासगरि गणतन्त्रपछि जनताले राज्यकाे सेवा प्रवाह चुस्त हुने सहज हुने गाउ गाउमा सिहदरवारकाे नारा स्थापित हुने कुरामा आशा वादि थिए ।तर सार्वजनिक सेवा प्रवाह पुरानै शैलिमा रह्ये ।त्यसकाे प्रमुख कारण निजामति कर्मचारि काे सरचनागत रुपमा परिवर्तन ल्याउन नसक्नु हाे ।अनेक वाहानामा राज्काे स्राेत परिचालनमा स्थानिय तह समेत अपारदर्शी देखियाे ।जसका कारण जनतामा राज्यका दल प्रति वितिष्णा पैदा भएकाे हाे ।त्यसैले सार्वजनिक सेवा राम्राे वनाउन उपयुक्त सुविधा सहित पुरस्कार र दण्डकाे व्यवस्था कडाईका साथ लाग गर्नु पर्छ ।
राेजगारिकाे श्रृजना :-
सरककारले राज्य सन्चालन गर्दा सेवा प्रवाह गरेर मात्र पुग्दैन ।जनताकाे जनजिविका सग पनि जाेडिनु पर्छ । राेजगारि श्रृजनाका माध्यम विकास निर्माण ,उधाेग स्थापना ,व्यापार ,तथा उत्पादन हुन ।सरकारले विकास निर्माणका याेजना अगाडि सारे पनि ठेकेदारि प्रथा हावि भयाे ।राष्टिय उत्पादनकाे उपयाेगमा सहि निति वनाउन र कडाईका साथ लागु गर्न सकेन ।उत्पादनमा अनुदान दिनुकाे सट्टा अनुदानका कार्यक्रमवाट विचाैलियाले राज्यकाे ढुकुटि उपयाेग गरे पनि उत्पादन वढ्न सकेन ।जसकेा प्रतक्ष्य असर जिडिपि तथा राष्ट्रिय आयमा परेकाे कारण अहिले आर्थिक मन्दिकाे चपेटामा देश परेकाे छ ।सरकार परिवर्तन भैरहदा आर्थिक पुनउत्थानका कार्यक्रम समेत प्रभावित वने ।जसका कारण व्यपारिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानि वढाउन सकिएकाे अवस्था छैन । त्यसैले राेजगारिका अवसर समेत सृजना हुन सकेनन ।कारण युवा वेराेजगारि वढेकाे छ ।व्यवस्था र दल प्रति युवाकाे आक्राेस र वितृष्णा वढेकाे कारण नया स्वतन्त्रहरु जन्मिएका छन ।तर पनि ठुला दललाई नै प्रमुख शक्तिका रुपमा राखेर जनताले सुध्रिने माैका दिएका छन ।अव विकासका आयाेजनामा ठेकेदारि प्रथा भन्दा जनताकाे अपनत्व जाेडिने गरि विकास दिर्धकालिन साेचका साथ गर्दै ,कृर्षि उत्पादन वढाउने ,खरिदकाे ग्यारेन्टि गर्ने र आयात प्रतिस्थापनका वस्तु उत्पादन गरि देशकाे आयात कम गरि आर्थिक परनिर्भरता हटाउने याेजना अधि सार्नु अपरिहार्य छ ।
अवकाे मुख्य राजनितिक समिकरण गाेलमाेटाेल हुनुहुदैन ।अग्रगामि शक्तिका रुपमा रहेकाे प्रगतिशिल कम्युनिष्ट सक्ति एक हुनु पर्छ र अन्य एजेन्डा मिल्ने शक्ति सग सहकार्य र समन्वयात्मक रुपमा राष्टिय पुजि प्रयाेग गर्न सक्नु पर्छ ।विकासकाे अनुभुति जनतामा हुने र व्यवस्थाप्रत्रिकाे वितिष्णा हट्दै जानेछ ।लाेकतान्त्रिक शक्तिमा रहेकाे परम्पारवादि काङ्रेसकाे नेतृत्व पनि एक धुर्वमा जाने निश्चित छ ।उसकाे अस्तित्व रक्षाका लागि अन्य प्रगतिशिल शक्ति प्रयाेग हुनु हुदैन ।पार्टिमा युवा नेतृत्वकाे लागि नेतृत्व विकासकाे अवसर र नेतृत्वदाहि भुमिका दिन नसके स्थापित दलहरु यसरि नै क्षय हुदै जानेछन